गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ
ऐन संशोधन गर्नु जरुरी
जगदिश दाहाल
अधिवक्ता
नेपालको बिमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बिमा समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जसरी सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन जारी गरेर केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी समितिलाई पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले ऐनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । र, यो त्यति सहज पनि छैन । किनभने राष्ट्र बैंकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगी संस्थाको दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार प्रदान गरिएको हो । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारी प्रशासन सधैं यस्ता निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् । बिमा समितिमा पनि जबसम्म यस्तो खालका दबाब सिर्जना हुँदैन तबसम्म परिवर्तन हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । त्यस्तै, समितिको नेतृत्वमा विशेषज्ञ व्यक्ति हुनुपर्छ । जसले बिमा क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सकोस् । उच्च चरित्रको हुनुपर्छ । सबैले समिति प्रति विश्वास गर्न सकुन् र सेल्फ रेगुरेसनको वातावरण सिर्जना हुन सकोस् ।
त्यस्तै, समितिलाई बलियो बनाउने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । जसमा नियमन र विशेषज्ञता आवश्यकता छ । सुपरभिजन गर्न पठाउने व्यक्तिमा सुपरभिजनको दक्षता भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले भइरहेको बिमा समिति नेताका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाइएका र तालिमको विशेषज्ञताको अभावमा समितिको व्यवस्थापन गुज्रिएको देखिन्छ । त्यसो भएर सुपरभिजनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । नियमन र निर्देशन कानुनसम्मत र जायज हुनुपर्छ । अहिले कतिपय सरकारी नियमन निकायका भएका काम कारवाही अन्यायपूर्ण भएको सेवाग्राहीले महसुस गरेका छन् । जस्तै समितिले जारी गरेको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले धेरैलाई अन्यायमा पारेको छ । बिमा कम्पनीमा दशौं वर्ष काम गरेका कर्मचारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने तर, सामान्य बैंकमा काम गरेका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस किसिमको निर्देशन जारी गर्नु जायज छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा पनि विश्वविद्यालयमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष बिमा कम्पनीमा काम गरेका व्यक्तिलाई बिमा विषयको स्नातक तहको मान्यता दिइन्छ । भनेपछि बिमा कम्पनीमा काम गरेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनको उच्चपदमा जान बन्देज गरी अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइनु अन्यायपूर्ण काम हो । त्यस्तो काम समितिले गर्नुहुँदैन ।
त्यस्तै, समितिलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकारी दिइएको छ । त्यस्तो निकायमा इजालासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोहोरो सुनुवाईको व्यवस्था गनुपर्छ । बिमा कम्पनीतर्फका साथै सेवाग्राहीको पक्षले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । दुवै पक्षले वकिल राख्न पाउनु पर्छ । प्रारम्भिक निकायमा दोहोरो सुनुवाई जरुरी हुन्छ । साथै समितिले तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
शक्तिशाली बिमा ऐन आवश्यक
डा. रविन्द्र घिमिरे
विमा विज्ञ
मौजुदा बिमा ऐनमा धेरै कमजोर पक्ष छन् । एक त यो अपूर्ण छ भने अर्कोतर्फ यो ऐन मात्रैले बिमा व्यवसायको नियमन गर्न सक्दैन । किनकी बिमा क्षेत्र बैंक जस्तै जटिल र जोखिमपूर्ण छ । बैंकलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बंैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरू अलग–अलग छन् । तर बिमा समितिको अलग्गै ऐन छैन । एउटा दफाभित्र समितिलाई अटाइएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा त तयार भएको छ तर उक्त मस्यौदा पनि केवल बिमा ऐनको मात्र विकल्पको रूपमा आएको छ । बिमा प्राधिकरण ऐन अलग्गै र बिमा ऐन अलग्गै नबनेसम्म बिमा समिति स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैन ।
मौजूदा ऐनले बिमा समितिको संरचना कुनै व्यवसायिक संस्थाको जस्तो नभई क्लबको कार्य समिति जस्तो बनाएको छ । जहाँ पदेन सदस्यहरूको बाहुल्यता रहेको छ । अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गरिसकेपछि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अध्यक्षले नै गर्छ । बाँकी सबै सदस्यहरू विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, बिमितको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नु आवश्यक छैन । विज्ञको कुनै मापदण्ड छैन । जसले गर्दा बिमा समिति एक राजनस्तिक नोकरशाही समितिमा परिणत हुन पुगेको छ । यस्तो समितिले व्यावसायिक काम गर्न सक्दैन र गर्ने जमर्को भएको अवस्थामा पनि नोकरशाहीतन्त्रले सफल हुन दिँदैन । सर्वप्रथम बिमा समितिको संरचनामा फेरबदल हुन जरुरी छ । बिमाको क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन भएका बिमाको क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका विज्ञलाई बिमा समिति र समितिअन्तर्गतका प्राविधिक समितिहरूमा अटाउने खालको संरचना बनाउनु जरुरी छ ।
बिमा क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि बिमाले आर्थिक पक्षमात्रै हेर्छ । बिमाले त मानव जीवनका सबै पक्षलाई समेट्छ । स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, यातायात, भवन, सडकलगायतका यावत कुरा बिमाभित्रै अटेका छन् । यसलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको शाखाको रूपमा नलिई राज्यको महत्वपूर्ण निकायको रूपमा लिइनुपर्छ । बिमाले सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तसर्थ, बिमा समितिले सबै निकायलाई समेट्ने र संयोजन गर्न सक्ने खालको अधिकार दिनुपर्छ ।
हामी कहाँ आयकर ऐन जस्तै शक्तिशाली बिमा ऐन आवश्यक छ । कतिपय संस्थाले बिमा समितिको स्वीकृति बिना नै बिमा, सुरक्षण वा राहतका नाममा बिमासम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रमा राहतको रूपमा विदेशी सहयोग पाउन्जेल यस्ता कार्यक्रम चल्छन् र केही समयपछि समुदाय स्वंयले सञ्चालन गर्न नसकेमा बन्द हुन्छन् । बिमा ऐनमा भएका कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर पनि यस्ता काम हुँदै आएका छन् भने कतिपय अवस्थामा बिमा समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्दछ । प्रस्तावित बिमा ऐनलाई सकेसम्म वैज्ञानिक र ब्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।
बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्य हो तर यसको वेवसाइट हेर्ने हो भने १० प्रतिशत सामग्री पनि अंग्रेजी भाषामा छैनन् । यस्ता क्रियाकलापले समितिको हैसियत कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ बिमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने यसको आन्तरिक संरचनामा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।
बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ
नूरप्रकाश प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लुम्बिनी जनरल ईन्स्योरेन्स
बिमा मुलुकको अति संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले यस क्षेत्रका विषयमा सरकारले चौतर्फी बिचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले जसरी नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । त्यसैगरी ती कम्पनीलाई पनि बाँच्ने खालको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रको विकास लागि सरकारले आफैंले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तै, बिमा विषयमा जनचेतना बढाउने कार्यमा सरकार आफैं पनि सक्रिय हुनुपर्छ । जनचेतना नबढेसम्म बिमाको बजार बढ्दैन । त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि बिमाको शुरुवात गरेको छ । तर, कृषि बिमा जारी गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । विभिन्न खालका पूर्वाधार निर्माण गरी कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर्न प्रेरित गराउनुको सट्टा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको अनुदान समयमा नै भुक्तानी गरेको छैन । एक वर्षसम्म पनि सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिएको छैन । त्यस्तै, सरकारले कम्पनीलाई लघुबिमा अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारले लघुबिमा भ्याट तथा पोलिसीमा टिकट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर विमितहरूलाई थप आर्थिक भार थोपरेको छ । जसका कारण विमितहरू थप निरुत्साहित भएका छन् ।
त्यस्तै, स–साना निर्णयका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालयले धाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । समितिलाई सक्षम बनाएर अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । जसरी भारतमा विमा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको स्थापना भएको छ नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्था हुनुपर्छ । नियमनकारी निकायमा बिमा विशेषज्ञ र व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ ।हुन त समय अनुसार समितिले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै लगेको छ । यसमा अझै सुधार हुनु जरुरी छ । सरकारी निकायहरूलाई नै पनि बिमा भनेको के हो भनेर बुझाउनु जरुरी छ । अधिकांश व्यक्तिमा बिमा कम्पनी भनेको ठगी गर्न बसेको कम्पनी हो भन्ने बुझाई छ । त्यसैले कुनै पनि दाबी भुक्तानीको मुद्धा प¥यो भने सरकारी निकायले विमित कै पक्षमा फैसला गर्ने परिपाटी छ । वास्तवमा सबै अवस्थामा विमक दोषी हुँदैनन् । तर, धेरै व्यक्तिमा बिमा भन्ने वित्तिकै भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तसर्थ बिमाका विषयमा जनचेतना बढाउनु पर्छ । बिमा सामाजिक उद्योग हो । कम्पनीले हजार जनाबाट लिएर एक दुई जनालाई भुक्तान गर्ने हो । यस विषयमा सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ ।
https://www.karobardaily.com/news/interview/774
No comments:
Post a Comment