साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनले तपाईंको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि हस्तक्षेप ?
१ पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना, सरकारले तोकेका हाकिमले फैसला दिन सक्ने
विधेयकको दफा ९४ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याउन, झुक्याउन, होच्याउन, हतोत्साहित गर्न, हप्काउन, धम्क्याउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउन वा भ्रमित गर्न पाइनेछैन ।’ सामाजिक सञ्जालमा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा कसैलाई पनि अवहेलना गर्नु अपराध हो । त्यस्तो कसुरमा अदालतले तोकेअनुसार सजाय हुनुपर्छ । यसका लागि अपराध संहिता गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ । यो कानुनको दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीलाई कसुर ठहर गरी तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट प्रावधान छ । यो कानुन पुरानो पनि होइन, गत वर्ष भदौदेखि मात्र लागू भएको हो ।
तर, अहिले बन्न थालेको कानुनले विद्युतीय माध्यममा हुने गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा नियमित अदालतमा होइन, सूचना प्रविधि अदालतले हेर्ने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ११५ भन्छ, ‘सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुनेछन् ।’ यी सदस्यलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ । अध्यक्षको विषयमा विधेयक भन्छ, ‘जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।’ जिल्ला न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको आधारमा सरकारले तोकेको कुनै पनि व्यक्ति सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुनेछन् र उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म जरिवाना गरी पाँच वर्षसम्म जेल पठाउन सक्नेछन् ।
विधेयकको दफा ११५ भन्छ, ‘सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुनेछन् ।’ यी सदस्यलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ । अध्यक्षको विषयमा विधेयक भन्छ, ‘जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।’ जिल्ला न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको आधारमा सरकारले तोकेको कुनै पनि व्यक्ति सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुनेछन् र उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म जरिवाना गरी पाँच वर्षसम्म जेल पठाउन सक्नेछन् ।
२ दुई व्यक्तिबीचको कुराकानी रेकर्ड गर्न नपाइने, गाली बेइज्जतीको प्रमाण कसरी पुर्याउने ?
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ७६ भन्छ, ‘कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ यो प्रावधानअनुसार कुनै तेस्रो व्यक्तिको मात्र होइन, एक–अर्काबीच भएको संवाद पनि रेकर्ड गर्न पाइनेछैन ।
तर, यान्त्रिक उपकरण भन्नाले मोबाइल फोन पनि पर्छ । कसैले गाली–बेइज्जती गरेको छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न पनि फोन रेकर्ड गरिन्छ । तर, मलाई गाली–बेइज्जती भयो भनेर सूचना प्रविधि अदालत जाने व्यक्तिलाई संवाद रेकर्ड गरेको अभियोगमा उल्टो मुद्दा चल्न सक्छ । र, तीन वर्ष जेल वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यसमाथि सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि निकायको अनुमतिविना कुनै पनि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्न मिल्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । यो कानुन दुरुपयोग भएर विपक्षी दलका नेता, सामाजिक अगुवा अथवा सरकारभित्रै रहेका मन्त्री र अधिकारीहरूको फोनसमेत रेकर्ड गरेर अर्को अधिकारीले सुन्न सक्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हरेक कानुन बनाएर सरकार नागरिकको गोपनीयतालाई हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
३ सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही लेख्दै छ भन्ने लागेमा पहिले नै रोक्न सरकारका सहसचिवलाई अधिकार
सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्दै छ भन्ने सूचना पहिले नै सरकारले पाउने र त्यसअनुसार कारबाही गर्ने परिकल्पना पनि यो कानुनले गरेको छ । विधेयकको दफा ९२ भन्छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रषेण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले नागरिकमाथि सेन्सरसिप लाग्नेछ । यसो गर्ने अधिकार सरकारले गठन गरेको अदालतलाई पनि होइन, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक अर्थात् सरकारका सहसचिवलाई हुनेछ । कसैले के लेख्दै छ भन्ने उनले कसरी थाहा पाउने हुन्, नागरिकको निगरानी गर्ने अधिकार उनले पाउनु कति जायज हो भन्ने विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ ।
४ प्रदेश–प्रदेशबीचको विवादमा बहस गरे नागरिकलाई पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९४ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने
विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ । देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कसैले प्रश्न गर्न नपाउनु स्वाभाविक हो । तर, संघीय इकाइहरूबीच सधैँ सुसम्बन्ध कायम नरहन सक्छ, विवाद हुन सक्छ । संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र केन्द्रबीचमा विभिन्न विवाद हुन सक्छन् भनेर संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । कोसीकै पानीको विषयमा प्रदेश १ र २ बीचमा विवाद हुन सक्छ । यस्तो विषयमा एक–अर्को प्रदेशका जनताले बहस गर्न सक्छन् । तर, यसलाई पनि संघीय इकाइहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेको भनेर पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुन सक्नेछ । यो कानुनले राज्यको स्रोतको बाँडफाँडमाथि जनताले बोल्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ ।
विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ । देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कसैले प्रश्न गर्न नपाउनु स्वाभाविक हो । तर, संघीय इकाइहरूबीच सधैँ सुसम्बन्ध कायम नरहन सक्छ, विवाद हुन सक्छ । संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र केन्द्रबीचमा विभिन्न विवाद हुन सक्छन् भनेर संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । कोसीकै पानीको विषयमा प्रदेश १ र २ बीचमा विवाद हुन सक्छ । यस्तो विषयमा एक–अर्को प्रदेशका जनताले बहस गर्न सक्छन् । तर, यसलाई पनि संघीय इकाइहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेको भनेर पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुन सक्नेछ । यो कानुनले राज्यको स्रोतको बाँडफाँडमाथि जनताले बोल्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ ।
५ ट्विटर, फेसबुकदेखि टिकटकसम्म बन्द हुन सक्छ
यो विधेयकले सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ९१ भन्छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार फेसबुक, ट्विटर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जब कि यी सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मञ्च मात्र होइनन्, सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने बलियो माध्यम पनि बनेका छन् । हाम्रो दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनिसकेका यी सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको बहानामा सरकारले कुनै पनि वेला बन्द गर्न सक्नेछ । यति मात्र होइन, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने एकु वेदरजस्ता एपहरू अहिले लोकप्रिय छन् । यस्ता निःशुल्क एप नेपालमा आएर दर्ता हुने कुरा हुँदैनन् । तर, यी एप दर्ता नभएको बहानामा सरकारले बन्द गर्न सक्छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार फेसबुक, ट्विटर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जब कि यी सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मञ्च मात्र होइनन्, सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने बलियो माध्यम पनि बनेका छन् । हाम्रो दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनिसकेका यी सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको बहानामा सरकारले कुनै पनि वेला बन्द गर्न सक्नेछ । यति मात्र होइन, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने एकु वेदरजस्ता एपहरू अहिले लोकप्रिय छन् । यस्ता निःशुल्क एप नेपालमा आएर दर्ता हुने कुरा हुँदैनन् । तर, यी एप दर्ता नभएको बहानामा सरकारले बन्द गर्न सक्छ ।
सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सकिन्छ : अधिवक्ता सुनील पोखरेल
यो ऐन लागू भएमा संविधानको धारा १७ बमोजिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा अंकुश लगाउँछ । सरकारसँग जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । हरेक कुरा बोल्दा म दण्डित हुन्छु भन्ने भय भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा सूचना प्रविधि अदालत गठनमा छ । सरकारले मनोनीत गरेर तीनजनाको अदालत गठन गर्ने भएकाले जुनसुकै लेख–रचनालाई समेत दण्डित गर्न सक्ने जोखिम छ । सरकारले नियन्त्रणकै लागि यो ऐन ल्याएको हो । यसको कुनै आवश्यकता नै छैन । दण्ड र जरिवाना गरेर सामाजिक सञ्जालको नियमन हुन सक्दैन । अर्काे कुरा कैद र जरिवानाको पनि व्यवस्था मिलेको छैन । कैदको तुलनामा धेरै जरिवाना दण्ड नीतिमा हुँदैन ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा सूचना प्रविधि अदालत गठनमा छ । सरकारले मनोनीत गरेर तीनजनाको अदालत गठन गर्ने भएकाले जुनसुकै लेख–रचनालाई समेत दण्डित गर्न सक्ने जोखिम छ । सरकारले नियन्त्रणकै लागि यो ऐन ल्याएको हो । यसको कुनै आवश्यकता नै छैन । दण्ड र जरिवाना गरेर सामाजिक सञ्जालको नियमन हुन सक्दैन । अर्काे कुरा कैद र जरिवानाको पनि व्यवस्था मिलेको छैन । कैदको तुलनामा धेरै जरिवाना दण्ड नीतिमा हुँदैन ।
विधेयक संविधानविपरीत छ : मोहना अन्सारी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नागरिकका मौलिक हकलाई संकुचित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहँदैन । यो विधेयक जुन किसिमबाट आयो, यसको नियमन प्रस्ट देखिँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जरिवानास्वरूप जे राखिएको छ, त्यसले भविष्यमा ज्यादै नकारात्मक असर छोड्छ । हामी नेपाललाई लोकतन्त्रको नमुना देश भनिरहेका छौँ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नै कुण्ठित गर्छौँ । राज्यमा यसको दूरगामी असर हुन्छ । यो विधेयक संविधानविपरीत छ । मानवअधिकारको मूल्य–मान्यतासमेत कुण्ठित गर्ने विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment