मुना कुँवर
हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै विस्तार गरिने
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्डअनुसार एउटै निकायले सेवा सञ्चालन र नियमन गर्न मिल्दैन । सोही कारण आइकाओले पनि पटकपटक प्राधिकरणलाई दुई भूमिका निर्वाह हुने गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै आएको थियो । अब प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै कार्यालयका रूपमा खडा गरिने भएको छ । यसका लागि नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
सञ्चालक हुन १० वर्षको अनुभव
नेपालको हवाई क्षेत्रमा नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुने भनिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा ६ जना सञ्चालक रहनेछन् । समितिमा सरकार, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक उडड्न क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका दुईजना रहनेछन् भने प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् ।
नेपालको हवाई क्षेत्रमा नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुने भनिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा ६ जना सञ्चालक रहनेछन् । समितिमा सरकार, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक उडड्न क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका दुईजना रहनेछन् भने प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् ।
त्यस्तै, हवाई सेवा प्राधिकरणमा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुनेछन् । सम्बन्धित महाशाखाका सहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, उड्डयन सुरक्षा, विमानस्थल सञ्चालन वा एयर नेभिगेसन सेवा क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका दुईजना सदस्य हुनेछन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन ०५३ मा आठजना सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ । जसमा निजी क्षेत्रका दुईजनाको पनि सहभागिता रहेको व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति र दायित्व हवाई सेवा प्राधिकरणलाई
मन्त्रालयले निर्माण गरेको ऐन जारी भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सबै चलअचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । ऐनको मस्यौदा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवाले चर्चेका जग्गा, जमिन तथा भवन, उपकरण संरचनालगायत चलअचल सम्पत्ति प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यस्ता सम्पत्तिसँग जोडिएको नेपाल सरकार तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त ऋण, अनुदानबापतको अधिकार तथा दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सर्नेछ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउनेगरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले निर्माण गरेको ऐन जारी भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सबै चलअचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । ऐनको मस्यौदा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवाले चर्चेका जग्गा, जमिन तथा भवन, उपकरण संरचनालगायत चलअचल सम्पत्ति प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यस्ता सम्पत्तिसँग जोडिएको नेपाल सरकार तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त ऋण, अनुदानबापतको अधिकार तथा दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सर्नेछ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउनेगरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
पुलमार्फत कर्मचारीको व्यवस्थापन
हवाई प्राधिकरण र उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि हाल प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू पुल दरबन्दीमा स्वतः परिणत हुनेछन् । ऐनको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली पारित भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीको कार्यालय छनोटको अवसर प्रदान गरिनेछ । निवेदनको आधारमा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता, क्षमता र अनुभवको आधारमा पदको कार्य प्रकृति समेतलाई मध्यनजरमा राखी प्राधिकरण वा नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणको रिक्त दरबन्दीको पदमा समायोजन गरिने भएको छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधामा कुनै कटौती नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
३० लाखसम्म जरिवाना
सम्बन्धित मुलुकको दर्ता चिन्ह नभएको विमानले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुसेवा सञ्चालन गरेमा ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदाअनुसार परिचय प्लेटबेगर वा दर्ता भएको मुलुकले निर्धारण गरेको भन्दा फरक चिन्ह राखी नेपालमा वायुसेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्नेछ । प्राधिकरण ऐन २०५३ ले भने प्राधिकरणले तोकेको बाहेकको काम गरेका ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
हवाई प्राधिकरण र उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि हाल प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू पुल दरबन्दीमा स्वतः परिणत हुनेछन् । ऐनको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली पारित भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीको कार्यालय छनोटको अवसर प्रदान गरिनेछ । निवेदनको आधारमा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता, क्षमता र अनुभवको आधारमा पदको कार्य प्रकृति समेतलाई मध्यनजरमा राखी प्राधिकरण वा नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणको रिक्त दरबन्दीको पदमा समायोजन गरिने भएको छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधामा कुनै कटौती नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
३० लाखसम्म जरिवाना
सम्बन्धित मुलुकको दर्ता चिन्ह नभएको विमानले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुसेवा सञ्चालन गरेमा ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदाअनुसार परिचय प्लेटबेगर वा दर्ता भएको मुलुकले निर्धारण गरेको भन्दा फरक चिन्ह राखी नेपालमा वायुसेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्नेछ । प्राधिकरण ऐन २०५३ ले भने प्राधिकरणले तोकेको बाहेकको काम गरेका ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
प्रमाणपत्र नलिई मर्मत सम्भारको काम गरेमा, दक्षताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई काममा लगाएमा, प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गरेमा, यात्रुको अधिकार हनन हुने काम गरेमा समेत प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
सुरक्षा व्यवस्था उल्लघंन गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना
हवाई सेवा प्राधिकरणको सुरक्षा व्यवस्थाको उल्लंघन हुनेगरी विमानस्थलमा कुनै गतिविधि गरेमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । ऐनको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल वरिपरिको संरक्षण क्षेत्रमा कुनै यन्त्र उपकरण जडान गरेमा वा संरचना निर्माण गरेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्राधिरकणको स्वीकृति नलिई विमानस्थल वरिपरि प्रकाशको प्रयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
हवाई सेवा प्राधिकरणको सुरक्षा व्यवस्थाको उल्लंघन हुनेगरी विमानस्थलमा कुनै गतिविधि गरेमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । ऐनको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल वरिपरिको संरक्षण क्षेत्रमा कुनै यन्त्र उपकरण जडान गरेमा वा संरचना निर्माण गरेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्राधिरकणको स्वीकृति नलिई विमानस्थल वरिपरि प्रकाशको प्रयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लिजमा दिन सक्ने
प्राधिकरणले संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थलहरू निर्माण गर्न सक्नेछ । प्राधिकरण ऐनको मस्यौदाको दफा १२ मा सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले स्वदेशी वा विदेशीलगानीकर्तासँगको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण स्तरोन्नति सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा समेत दिन सक्नेछ ।
प्राधिकरणले संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थलहरू निर्माण गर्न सक्नेछ । प्राधिकरण ऐनको मस्यौदाको दफा १२ मा सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले स्वदेशी वा विदेशीलगानीकर्तासँगको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण स्तरोन्नति सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा समेत दिन सक्नेछ ।
हेलिप्याड निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई
सरकारको स्वीकृति लिई स्थानीय तहले आ–आफनो क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सरकारले आवश्यक ठानेमा निजी क्षेत्रको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखी निजी क्षेत्रलाई पनि आफनो प्रयोजनको लागि हेलिप्याड निर्माण गरी हेलिकप्टर उडान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति प्रदान गर्दा त्यस्ता निजी क्षेत्रले तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको स्वीकृति लिई स्थानीय तहले आ–आफनो क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सरकारले आवश्यक ठानेमा निजी क्षेत्रको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखी निजी क्षेत्रलाई पनि आफनो प्रयोजनको लागि हेलिप्याड निर्माण गरी हेलिकप्टर उडान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति प्रदान गर्दा त्यस्ता निजी क्षेत्रले तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
महानिर्देशकलाई तीन वर्षको कुलिङ पिरियड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरकण ऐन ०७६ को मस्यौदामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र महानिर्देशकलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । सञ्चालक समिति र महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । आवश्यक ठानेमा सरकारले एक कार्यकाल थप गर्न सक्नेछ । ऐनको मस्यौदामा प्राधिकरणका सञ्चालकलाई दुई र महानिर्देशकलाई तीन वर्षको कुलिङ पिरियड तोेकेको छ । सञ्चालक तथा महानिर्देशक प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कुलिङ पिरियडभर आबद्ध हुन पाउने छैनन् । तर, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन ०७६ को मस्यौदामा भने प्राधिकरणका सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक कुलिङ पिरियड तोकिएको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरकण ऐन ०७६ को मस्यौदामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र महानिर्देशकलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । सञ्चालक समिति र महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । आवश्यक ठानेमा सरकारले एक कार्यकाल थप गर्न सक्नेछ । ऐनको मस्यौदामा प्राधिकरणका सञ्चालकलाई दुई र महानिर्देशकलाई तीन वर्षको कुलिङ पिरियड तोेकेको छ । सञ्चालक तथा महानिर्देशक प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कुलिङ पिरियडभर आबद्ध हुन पाउने छैनन् । तर, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन ०७६ को मस्यौदामा भने प्राधिकरणका सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक कुलिङ पिरियड तोकिएको छैन ।
No comments:
Post a Comment